Central Government Employees: केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी रिटायरमेंटचे नियम बदलले आहेत. आता सरकारी कर्मचारी 20 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर रिटायरमेंट घेऊ शकतात आणि त्यांना सामान्य रिटायरमेंटसारखे सर्व फायदे मिळणार आहेत. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme – NPS) ही योजना 2004 मध्ये सुरू झाली होती आणि 2009 नंतर ती खासगी कर्मचार्‍यांसाठीही खुली करण्यात आली आहे.
NPS अंतर्गत रिटायरमेंटची नवी संधी
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता केंद्रीय कर्मचारी NPS अंतर्गत स्वैच्छिक रिटायरमेंट (Voluntary Retirement) घेऊ शकतात. ही माहिती पेंशन आणि पेंशनधारकांच्या विभागाने (DoP&PW) दिली आहे. केंद्रीय नागरी सेवा नियम 2021 अंतर्गत NPS मध्ये सहभागी असलेल्या कर्मचारी या सेवेतून 20 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर स्वेच्छेने रिटायरमेंट घेऊ शकतात. याचा अर्थ असा की, 20 वर्षांच्या अखंड सेवेनंतर कर्मचारी रिटायरमेंटचा लाभ घेऊ शकतात.
रिटायरमेंटसाठी नोटिस कालावधी
गाइडलाइन्सनुसार, स्वैच्छिक रिटायरमेंट घेऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचारी वर्गाने आपले नियोक्त्याला किमान तीन महिन्यांपूर्वी लेखी सूचना द्यावी. एकदा सूचना दिल्यावर नियोक्ता या अर्जास नकार देऊ शकत नाहीत. तीन महिन्यांचा नोटिस कालावधी संपल्यानंतर रिटायरमेंट प्रभावी होईल.
रिटायरमेंटनंतर मिळणाऱ्या सुविधा
स्वैच्छिक रिटायरमेंट घेतलेल्या कर्मचारी वर्गाला सरकार PFRDA नियमानुसार सर्व आवश्यक सुविधा पुरवेल. या सुविधा नियमित रिटायरमेंटनंतर मिळणाऱ्या सुविधांप्रमाणेच असतील. तसेच, जर कोणत्याही कर्मचारी वर्गाने दुसरे NPS खाते उघडले असेल, तर त्यांनी PFRDA ला याबद्दल माहिती द्यावी.
NPS योजनेंतर्गत सुरक्षित रिटायरमेंट
NPS ही एक स्वैच्छिक पेन्शन योजना (Voluntary Pension Scheme) असून तिचे मुख्य उद्दिष्ट कर्मचारी वर्गाला निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य देणे आहे. सरकारी कर्मचारी आणि खासगी कर्मचारी, दोघांसाठीही आता ही योजना खुली आहे. या योजनेमुळे कर्मचारी निवृत्तीनंतर एक सुरक्षित आर्थिक आधार प्राप्त करू शकतात.
वयाच्या 20 वर्षात रिटायरमेंटचा लाभ
NPS च्या या नवीन नियमांमुळे कर्मचारी 20 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर रिटायरमेंट घेऊ शकतात. ही योजना त्यांच्यासाठी फायद्याची ठरू शकते ज्यांना दीर्घकालीन सेवेनंतर निवृत्त होऊन बाकीचे आयुष्य निवांतपणे घालवायचे आहे.
PFRDA द्वारे नियमन
NPS योजना पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांच्याकडून संचालित केली जाते. त्यामुळे या योजनेतील गुंतवणूक सुरक्षित राहते.
