सुप्रीम कोर्टाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्यात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला नाकारले आहे. आता जन्मतारीख ठरवण्यासाठी आधार कार्ड पुरावा म्हणून स्वीकारणार नाहीत, असं कोर्टाने स्पष्ट केलंय. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने हे ठरवलं की आधार कार्डवरची जन्मतारीख योग्य पुरावा मानता येणार नाही.
जन्मतारीख ठरवण्यासाठी शाळा सोडण्याचं प्रमाणपत्रच वापरलं जाईल
कोर्टाने सांगितलं की किशोर न्याय अधिनियम 2015 (JJ Act) मध्ये धारा 94 नुसार, शाळा सोडण्याचं प्रमाणपत्र अधिकृत पुरावा मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे, वयाचं ठरवणं करायचं असेल तर आधार कार्डपेक्षा शाळा सोडण्याचं प्रमाणपत्र वापरावं, असं न्यायालयाने ठरवलं आहे.
MACT कडून मिळालेल्या नुकसान भरपाईत बदल
या प्रकरणात मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT) दिलेली 19,35,400/- रुपयांची नुकसान भरपाई उच्च न्यायालयाने कमी केली होती. उच्च न्यायालयाने आधार कार्डवरची जन्मतारीख मानून वय 47 वर्षे धरून नुकसान भरपाई कमी केली होती. यामुळे यावर अपील करण्यात आलं.
अपीलकर्त्यांनी दिलेली युक्ती
अपीलकर्त्यांनी तक्रार केली की, उच्च न्यायालयाने वय ठरवण्यासाठी आधार कार्डला आधार मानणं चुकीचं आहे. त्यांनी शाळा सोडण्याच्या प्रमाणपत्राचा दाखला दिला, ज्यात मृत व्यक्तीचं वय 45 वर्षे असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे, वयाचा गुणक 14 असावा, असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
वेगवेगळ्या हायकोर्टांच्या निर्णयांचा आधार
सुप्रीम कोर्टाने या मुद्द्यावर विचार करताना वेगवेगळ्या हायकोर्टांच्या निर्णयांचा आधार घेतला. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयांनी आधीच म्हटलं आहे की, आधार कार्ड जन्मतारीख ठरवण्यासाठी निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. UIDAI नेही सांगितलं आहे की, आधार कार्ड फक्त ओळखीचा पुरावा आहे, जन्मतारीख ठरवण्यासाठी नाही.
शाळा सोडण्याचं प्रमाणपत्र हेच ठोस पुरावा
सर्व पुरावे आणि तर्क विचारात घेतल्यावर कोर्टाने शाळा सोडण्याच्या प्रमाणपत्रावरून वय ठरवणं योग्य आहे असं मान्य केलं. त्यामुळे MACT ने ठरवलेला 14 गुणक आणि 25% भविष्याचा विचार करूनच मुआवजा ठरवला पाहिजे, असं कोर्टाने सांगितलं.
भरपाई रक्कम आणि व्याज दर
कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, अपीलकर्त्यांना 15,00,000/- रुपये भरपाई देण्यात यावी, ज्यावर 8% वार्षिक व्याजही मिळेल. त्यामुळे योग्य त्या व्यक्तींना त्यांचा हक्काची भरपाई मिळणार आहे, आणि ती न्यायालयाने ठरवलेल्या नियमांप्रमाणे दिली जाईल.
