राज्यातील शासकीय कर्मचार्‍यांनी (Government Employees) पेन्शन योजनेसाठी दिलेल्या बेमुदत संपाच्या (Indefinite Strike) इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन (Assurance) दिले होते. त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी संघटनांच्या (Unions) प्रतिनिधींशी चर्चा करून सुधारित पेन्शन योजना (Revised Pension Scheme) मंजूर केली आहे. याबाबत लवकरच अध्यादेश (Ordinance) जारी करण्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले आहे, ज्यामुळे राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचार्‍यांना फायदा होणार आहे.
राज्यातील शासकीय तसेच निमशासकीय कर्मचारी (Government and Semi-Government Employees) आणि शिक्षकांची (Teachers) पेन्शनची मागणी (Pension Demand) अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. या मागण्यांसाठी 2023 मध्ये कर्मचार्‍यांनी अनेक दिवस संप (Strike) केला होता. त्यावेळी शासनाने संघटनांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार (Positive Consideration) करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु काहीच कार्यवाही (Action) न झाल्याने कर्मचार्‍यांनी 29 ऑगस्टपासून पुन्हा संपाचा इशारा दिला.
याच वेळी ठाणे येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक (Meeting) झाली. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाची यूपीएस योजना (NPS Scheme) स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सभागृहात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्ती वेतन योजना (Revised Retirement Pay Scheme) 2024 लवकरच लागू करण्याचे आश्वासन दिले आणि यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली होती.
यानंतर, बुधवारी रात्री मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात (Sahyadri Guest House) मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक (Important Meeting) झाली. या बैठकीला राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे (State Government Employees Central Association) सरचिटणीस विश्वास काटकर (Vishwas Katkar), कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख (Ganesh Deshmukh) आणि उपाध्यक्ष अशोक दगडे (Ashok Dagde) उपस्थित होते. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सुधारित पेन्शन योजना 2024 मंजूर केली आणि आठ दिवसांत अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी आपला संप मागे घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक यशस्वी ठरली असून, सुधारित पेन्शन योजना 1 सप्टेंबर 2024 पासून लागू होणार आहे. तसेच, आठ दिवसांच्या आत यासंबंधी अध्यादेश जारी होईल, अशी खात्री गणेश देशमुख, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे कोषाध्यक्ष यांनी व्यक्त केली आहे.
डिस्क्लेमर:येथे दिलेल्या बातम्या आणि माहिती विविध इंटरनेट श्रोतांकडून गोळा करून प्रस्तुत केल्या आहे. अचूकता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, आम्ही त्याच्या अचूकतेची हमी देत नाही. कृपया येथे दिलेल्या माहितीच्या आधारावर कोणतीही कृती करण्यापूर्वी स्वतःची खात्री करून योग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. या माहितीमुळे किंवा बातमीमुळे झालेल्या कोणत्याही हानीसाठी tipsmarathi.com किंवा त्याच्या संबंधित व्यक्ती/संस्था जबाबदार राहणार नाहीत.
