थकबाकी प्रिन्सिपलमध्ये जोडले जाणार नाही-
आरबीआयच्या नवीन नियमानुसार, आता बँकेला दंड शुल्क स्वतंत्रपणे वसूल करावे लागेल आणि ते थकबाकीच्या मुद्दलात जोडले जाणार नाही. रिझव्र्ह बँकेचे (RBI) हे पाऊल कर्ज चुकविल्यास ग्राहकांवर आकारले जाणारे अतिरिक्त व्याज रोखण्यात मदत करेल. RBI ने ‘अयोग्य कर्ज उपक्रम – कर्ज खात्यातील दंडात्मक शुल्क’ या विषयावरील परिपत्रकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, कर्जाच्या कराराच्या महत्त्वाच्या अटी व शर्तींचे पालन न केल्यामुळे/नसलेल्या रकमेसह दंड शुल्काचे प्रमाण असावे.
सध्याच्या RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सावकारांना दंड शुल्काच्या वसुलीसाठी बोर्डाने मंजूर केलेले धोरण लागू करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या उपक्रमांना सुसूत्रता आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने मसुदा जारी केला आहे. कर्जदारांमध्ये पत शिस्तीची भावना निर्माण करणे आणि कर्जदाराला योग्य मोबदला मिळवून देणे हा दंड आकारण्याचा उद्देश असल्याचे मसुद्यात म्हटले आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, दंड शुल्क हे करारबद्ध व्याज दराव्यतिरिक्त कमाईचे साधन नाही.